Karnataka : बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनेगा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक ज़ू अथॉरिटी ने बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क (BBP) में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना राज्य के वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
हालांकि इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अब मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की मंजूरी का इंतजार है। वे वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग के प्रभारी भी हैं, इसलिए उनकी स्वीकृति के बाद ही परियोजना आगे बढ़ सकेगी।
प्रस्ताव के अनुसार, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने इस एक्वेरियम को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत ‘डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-एंड-ट्रांसफर’ (DBFOT) आधार पर विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 144.4 करोड़ रुपये रखी गई है।
योजना के अनुसार, एक्वेरियम का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसे दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पूरा होने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा और बाद में निर्धारित अवधि के बाद सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की गवर्निंग बॉडी ने शनिवार को इस परियोजना को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब फाइल को राज्य कैबिनेट और मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत निजी कंपनियों को डिजाइन और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
फिलहाल पार्क प्रशासन ने एक प्रारंभिक स्केच तैयार किया है, लेकिन एक्वेरियम के डिजाइन और संरचना को बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए खुला रखा गया है, ताकि बेहतर और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सके।
बताया जा रहा है कि इस परियोजना का डिजाइन अहमदाबाद की साइंस सिटी में मौजूद एक्वेटिक गैलरी के मॉडल से प्रेरित है, जिसे आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल संरचना के आधार पर विकसित किया जाएगा।
अधिकारियों का मानना है कि यह एक्वेरियम दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री जीवन और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
परियोजना पूरी होने के बाद बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के राजस्व और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सकती है।
